NEET: सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मेडिकल में आरक्षण देने वाला बिल पास

2020 reservation norms: के जरिए मेडिकल कॉलेजों के यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को आरक्षण देने वाला बिल तमिलनाडु विधानसभा में पास कर दिया गया है। यह बिल सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) एडमिशन में 7.5 फीसदी आरक्षण की बात करता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन सीट नहीं मिली।

इसी साल जुलाई में तमिलनाडु कैबिनेट ने मेडिकल यूजी कोर्सेस में राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्टूडेंट्स को 7.5 फीसदी कोटा के प्रावधान को मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले द्रमुक (DMK) सांसदों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) खत्म करने की मांग शुरू कर दी थी। सांसदों का कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कोचिंग संस्थानों की कमी के कारण बच्चे ऑल इंडिया लेवल नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों पर नीट जैसी परीक्षा का प्रतिकूल प्रभाव होता है और यह खुदकुशी जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं।

द्रमुक के कई सांसद नीट का विरोध करने के लिए संसद में ‘Ban NEET, save TN students’ प्रिंटेड मास्क पहनकर आए थे।

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